13 मार्च,2020 को उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 लागू

13 मार्च,2020 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 

13 मार्च,2020.  दी उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू 
पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 भी लागू . 
इस अध्यादेश के तहत  किसी भी आंदोलन व धरना 
प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान 
पहुंचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी 
अध्यादेश के तहत की जाएगी। चारों और सवाल उठ 
रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश एकनिरंकुश पुलिस राज 
बनने की और बढ़ रहा है, क्या सत्ता जनता कि बात 
सुनेगी ? 

13 मार्च,2020 को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक : राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को लोकभवन 
में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पास
आइये देखते हैं कैबिनेट ने और किन - किन प्रस्तावों को मंज़ूर किया. 

1  रवि विपणन वर्ष 2020 21 मई मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति निर्धारित की गई .

2  राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने के संबंध में

 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई यह बस स्टेशन जनपद गाजियाबाद में साहिबाबाद गाजियाबाद कौशांबी जनपद 

बुलंदशहर में बुलंदशहर नई भूमि पर जनपद आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर ईदगाह तथा आगरा फोर्ट जनपद 

मथुरा में मथुरा पुराना जनपद कानपुर नगर में कानपुर सेंट्रल झकरकटी जनपद वाराणसी में वाराणसी 

कैंट जनपद प्रयागराज में सिविल लाइंस एमजी रोड जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर जनपद लखनऊ में 

विभूति खंड अमौसी तथा चारबाग जनपद रायबरेली में रायबरेली जनपद बरेली में बरेली सैटेलाइट जनपद

 मेरठ में सोहराब गेट जनपद हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर जनपद अलीगढ़ में रसूलाबाद अलीगढ़ जनपद अयोध्या में

अयोध्या तथा जनपद गोरखपुर में गोरखपुर बस स्टेशन सम्मिलित है.

3 उत्तर प्रदेश सूचना एवं लघु उद्योग क्रय नीति को मंजूरी दी गई.

4  मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक 
प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी

5 दी उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 के अध्यापन के प्रस्ताव
 को अनुमोदित कर दिया आज ही विधानमंडल सत्र को समाप्त कर दिए जाने के कारण अध्यादेश का 
प्राध्यापक किया गया है इस ड्राफ्ट के संबंध में शासन स्तर पर कमेटी गठित कर पुलिस महानिदेशक एवं 
अभियोजन निदेशालय से सभी संबंधित ओं के साथ विचार विमर्श करते हुए उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज 
टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को अंतिम रूप दिया गया सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस 
अध्यादेश में हड़ताल बंद दंगों सार्वजनिक हंगामा विरोध या तत्सम में साधना निजी संपत्ति को नुकसान की 
रोकथाम संपत्ति के संबंध में कुछ कृतियों की सजा जुर्माना संपत्ति के दामों को लागू करने का नुकसान की 
जाए और वहां से संबंधित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है

5 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास मैं लागत बढ़ाने के
संबंध में निर्णय  लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.

6 ईडब्ल्यूएस भावनाओं की लागत में संशोधन करके इसे बढ़ा दिया गया है

7 जनपद रायबरेली के डलमऊ डलमऊ में कार्तिक पुर्णिमा मेले का प्रांतीय करण किया गया जिसका वे शासन
द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा

8 जनपद मथुरा के बरसाना नंदगांव लट्ठमार होली मेले का भी प्रांतीय करण किया गया.

इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में थानों पुलिस लाइन पीएसी वाहिनी यू अग्निशमन केंद्रों के
कर्मचारियों हेतु आवासीय और प्रशासनिक भवनों के ड्राइंग डिजाइन में संशोधन के संबंध में, प्रदेश के
अधीनस्थ न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यापक और सुदृढ़ किए जाने हेतु, लखनऊ में सुपर
स्पेशलिटी  कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल के निर्माण हेतु  प्रस्ताव, शारदा कैनाल के दोनों और अयोध्या मार्ग
से  सुल्तानपुर के मध्य मार्ग परियोजना की लागत का पुनरीक्षण, बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के लिए
भूगोल पुर में भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव, राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड
को शासकीय गारंटी दिए जाने, वन एवं वन्य जीव विभाग में लागू के साथ सीमा प्रणाली को समाप्त कर अन्य
विभागों की भांति सामान्य कोषागार प्रणाली लागू करने, कंसोलिडेटेड सिक फंड का सृजन करने माननीय उच्च
न्यायालय इलाहाबाद में बहुमंजिला पार्किंग एवं अधिवक्ता चेंबर के निर्माण, उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता 
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नियमावली 2018 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया. इस
प्रस्ताव में संशोधन के अनुसार पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के
4% से कम नहीं होगी 40% से कम नहीं होगी इस प्रकार निर्वाचित एक तिहाई सदस्य महिला विक्रेता होंगी 
तथा प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जातियों जनजातियों और दिव्यांगों को 
सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिनिधि प्रदान किया जाएगा इसके अलावा और समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया जाएगा जो समिति की कुल सदस्य संख्या के 10% से कम नहीं होगा यह नियमावली उत्तर प्रदेश 
के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों पर प्रभावी होगी

उत्तर प्रदेश व स्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की
स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं 
रियायतों संबंधी प्रस्ताव को मंजूर किया गया तथा लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट की
 शर्तों के अनुसार निर्धारित निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन के उपरांत श्री सीमेंट लिमिटेड बुलंदशहर
आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली वरुण बेवरेजेस संडीला हरदोई पचवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ गैलेंट
 इस्पात लिमिटेड गोरखपुर द्वारा क्रमशः 21.04, 58.80,48.23,1.70, 33.39 करोड़ रुपए राशि की वित्तीय
सुविधाएं वितरित की जाएगी

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की
स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष सुविधाओं एवं
 रितु के संबंध में विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गई इस संबंध में विभिन्न संशोधन किए गए जिन्हें अलग से
शासनादेश के माध्यम से जारी किया जायेगा

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की भर्ती एवं सेवा की शर्तों की नियमावली 2020 का प्रारूप का अनुमोदन
किया गया

कछुआ वन्य जीव विहार रामनगर वाराणसी को विखंडित करने एवं नवादा प्रयागराज के निकट गंगा नदी के
दोनों तटों से अवध 940 किलोमीटर से 970 के मध्य 30 किलोमीटर में फैले छेद को कछुआ वन्य जीव
अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी नियमावली 2020 के प्रशासन को स्वीकृति प्रदान कर दी 
इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन सातवां वेतन आयोग 
के अनुरूप संशोधित किया गया है अध्यक्ष को ₹80000 प्रतिमाह नियत वेतन के स्थान पर ₹225000 प्रतिमाह 
वेतन तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को ₹64000 प्रतिमाह नियत वेतन के स्थान पर ₹182200 प्रतिमाह नियत 
वेतन दिया जाएगा यह संशोधन एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा

उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग समूह समूह सेवा नियमावली 2020 के प्रशासन को भी मंजूरी दी गई अखिल
 भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम 2019 को उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त 
पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य अन्य शैक्षणिक स्टाफ पर जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष आदि पर 
लागू किए जाने का निर्णय लिया है आतंकवाद निरोधक दस्ता हेतु 10 स्कॉर्पियो एवं तीन मारुति सियाज डेल्टा 
बानो के क्रय को भी मंजूरी दी गई राज भवन हेतु स्कोडा कंपनी की सुपर स्कोडा कार के क्रय को भी मंजूरी दी गई 
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में माननीय न्यायाधीश गणों के उपयोग के लिए जारे कोरोला आल्टो कार 
प्रतिस्थापन स्वरूप लिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

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